केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर तीनों नये कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा-प्रियंका गांधी

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश): कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर किसानों (Farmers) से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि किसानों ने 56 इंच का सीना देख लिया है जिसके अंदर छोटा दिल है जो सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर तीनों नये कृषि कानूनों (New Farm Laws) को रद्द किया जाएगा।

प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि यह तीनों कृषि कानून राक्षस रूपी हैं, जिनका मकसद किसानों को खत्म करना है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के ‘जय जवान जय किसान’ अभियान के तहत सहारनपुर के चिलकाना में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा “पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि गन्ना किसानों को उनका बकाया मिलेगा लेकिन क्या किया उन्होंने?”

“आपको 15000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं मिला”

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया “उन्होंने अपने लिए 16 हजार करोड़ रुपये से दो हवाई जहाज खरीदे, जिससे दुनिया भर में घूम सकते हैं और दिल्ली में संसद भवन के सौंदर्यीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए निकाल कर रख लिए। मगर आपके 15000 करोड़ रुपए का बकाया आज तक आपको नहीं मिला।”

“56 इंच का सीना देख लिया, अंदर छोटा दिल है”

प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा “समझ लीजिए, बहुत देख लिया आपने इनकी बातों को। उनका 56 इंच का सीना देख लिया जिसके अंदर छोटा दिल है जो सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है। वह किसानों का दिल नहीं समझ रहे हैं।” उन्होंने कहा “किसानों का दिल इस देश की धरती के लिए धड़कता है क्योंकि इस धरती को वह सींचता है। इस धरती से उसकी जान जुड़ी हुई है।”

“…प्रधानमंत्री को उनके दर्द का एहसास नहीं”

प्रियंका गांधी ने कहा, “इस धरती से ही किसान ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है। यही किसान का बेटा सीमा पर सुरक्षा करते हुए देश के लिए अपनी जान देता है। उसी किसान का बेटा एक जवान बनकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है मगर हमारे प्रधानमंत्री को उनके दर्द का एहसास नहीं है।”

“नए कृषि कानूनों से मंडियां खत्म होंगी”

उन्होंने आरोप लगाया कि यह तीनों कृषि कानून इस तरह बनाए गए हैं कि मंडियां समाप्त हो जाएं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल भी ना मिले। कानून रद्द होने तक उनके पार्टी इनके खिलाफ संघर्ष करती रहेगी।