निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई खत्‍म, दोपहर 1 बजे आएगा फैसला

नई दिल्‍ली: निर्भया केस (Nirbhaya Gang Rape Case) में दोषी अक्षय (Akshay) की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस आर भानुमति की अगुआई वाली वाली 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई खत्‍म हो गई. आज दोपहर एक बजे फैसला सुनाया जाएगा. इस बेंच जस्टिस आर भानुमति के अलावा दो अन्य सदस्य हैं जस्टिस अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना. अक्षय के वकील ए पी सिंह हैं. इससे पहले चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने 17 दिसंबर को सुनवाई से खुद को अलग किया था. इसलिए नई बेंच बनाई गई. जस्टिस भानुमति और जस्टिस भूषण इससे पहले 3 दोषियों की याचिका खारिज करने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं. चीफ़ जस्टिस के रिश्तेदार का नाम इस केस में पुरानी सुनवाई के दौरान वकीलों की पेशी की सूची में है, इसलिए चीफ़ जस्टिस ने खुद को इस मामले में अलग किया.

दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह को आज बहस के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है.  वकील एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई गई थी लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई, लेकिन गुरुग्राम के स्कूल मामले में सीबीआई जांच हुई और बस कंडेक्टर को सीबीआई ने क्लीनचिट दी थी. दरअसल उन्‍होंने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल केस में स्कूल छात्र की हत्या का उदाहरण दिया. उन्‍होंने कहा कि इस मामले में बेकसूर को फंसा दिया गया था. अगर सीबीआई की तफ्तीश नहीं होती तो सच सामने नहीं आता. इसलिए हमने इस केस में भी CBI जैसी एजेंसी से जांच की मांग की थी.

ए पी सिंह- इस मामले में लड़की के दोस्त ने पैसे लेकर मीडिया को इंटरव्यू दिया जिससे केस प्रभावित हुआ. वो इस मामले में एकमात्र गवाह था

कोर्ट- इन बातों का यहां क्या महत्व है?

ए पी सिंह- वो लड़का इस मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह था…उसकी गवाही मायने रखती है.

एपी सिंह ने कहा कि निर्भया के दोस्त के खिलाफ हमने पटियाला हाउस कोर्ट में केस किया है जिस पर 20 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ये रिलेवेंट कैसे है? सिंह ने कहा कि ये नया सबूत है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नए तथ्यों पर बहस ना करें…एपी सिंह ने टेस्ट इन परेड पर सवाल उठाए… जस्टिस भानुमति ने कहा- इस प्‍वाइंट पर विचार किया किया गया था? एपी सिंह ने कहा- नहीं, ये नए तथ्य हैं.

वकील- तिहाड़ के पूर्व जेल अधिकारी सुनील गुप्ता की किताब का जिक्र किया जिसमें इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि इस केस के अन्य आरोपी राम सिंह की जेल में हत्या की गई थी. ये नए तथ्य हैं, जिन पर कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए.

कोर्ट- हम लेखक की बातों पर नहीं जाना चाहते. ये एक खतरनाक ट्रेंड होगा अगर लोगों ने ट्रायल के बाद किताबें लिखना शुरू कर कर दिया और ऐसी बातों का जिक्र करना शुरू कर दिया तो ये सही नहीं होगा. इस बहस का कोई अंत न होगा अगर कोर्ट ऐसी बातों पर ध्यान देने लगेगी.

वकील- फिर मौत की सजा क्यों? सिर्फ़ इस मामले में दिल्ली सरकार को फांसी के लिए दिलचस्पी है, लेकिन पिछले मामलों में मौत की सजा अभी भी है. सब कुछ एक राजनीतिक एजेंडे की तरह हो रहा है. राम सिंह के बिसरा रिपोर्ट में अल्कोहल मिला था. जेल में राम सिंह को शराब कैसे मिली? पुलिस ने इस तथ्य की जांच क्यों नहीं की? राम सिंह की संदिग्ध मौत की जांच होनी चाहिए थी.

वकील- कलयुग में लोग केवल 60 साल तक जीते हैं जबकि दूसरे युग में और ज़्यादा जीते थे. दिल्ली में वायु प्रदूषण और पानी की गुणवत्‍ता बेहद खराब है, ऐसे में फांसी की सजा क्यों? सरकार भी मानती है कि दिल्ली की हवा बेहद खराब है, डॉक्टर बाहर जाने की सलाह देते हैं.   महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मौत की सजा उचित समाधान नहीं है. अपराधियों को पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए. गरीब लोग अपने लिए कानूनी उपाय सही से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी जाती है. मौत की सजा मानवाधिकारों का उल्‍लंघन है. ये भारत विरोधी संस्कृति का लक्षण है. हम दिल्ली में रहते हैं जो प्रदूषण की वजह से वैसे ही गैस चैंबर बन चुकी है. जिससे लोग मर रहे हैं तो मौत की सजा क्यों?

जस्टिस भानुमति- आप ठोस व कानूनी तथ्य रखें और बताए कि हमारे फैसले में क्या कमी थी और क्यों हमें पुनर्विचार करना चाहिए?

वकील- इस केस में फांसी के बाद एक मां को तो शांति मिलेगी लेकिन चार अन्‍य माएं अपने बेटों को खो देंगी. ये बदला है. वास्‍तविक गुनहगार तो समाज और शिक्षा की कमी है. बलात्‍कारी पैदा नहीं होते, समाज द्वारा बनाए जाते हैं.

सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता- ट्रायल कोर्ट ने सभी दलीलों और सबूतों को परखने के बाद फांसी की सजा सुनाई जोकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना. यह ऐसा गंभीर अपराध है जिसे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता. इसमें सिर्फ़ फांसी की सजा ही हो सकती है.

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