प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुरू! क्रिप्टोकरेंसी पर हो सकता है फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है कैबिनेट बैठक में आज क्रिप्टोकरेंसी बिल पर फैसला हो सकता है. आपको बता दें कि राज्यसभा में कई सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक सदन में आएगा. सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया था कि डिजिटल करेंसी के विनियमन के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने उसे अक्टूबर में एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा गया था कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी ‘बैंक नोट’ की तरह देखा जाए. इसके लिए RBI ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था.
आरबीआई ने अक्टूबर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency-CBDC) का प्रस्ताव रखा था. CBDCs- डिजिटल या वर्चुअल करेंसी- मूलत: फिएट करेंसी यानी ट्रेडिशनल करेंसी का डिजिटल रूप हैं. इस संशोधन से डिजिटल करेंसी का विनियमन भी बैंक नोट की तरह आरबीआई के नियंत्रण में होगा.इससे पहले भारत में Cryptocurrency पर बैन लगाने के लिए बिल लाए जाने की चर्चाओं के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ किया है कि सरकार नए बिल पर काम कर रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर विस्तृत चर्चा हुई है.
वित्तमंत्री ने कहा कि ‘मामले से जुड़े कई आयाम थे, इसलिए पुराने बिल पर काम करना पड़ा, और अब हम नया बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं. बैन और दूसरी शर्तों वाले जिस बिल की बात हो रही थी, हो सकता है कि वो पुराना बिल रहा हो और अब सरकार इसमें संशोधन करके एक नया बिल तैयार कर रही हो.
अभी क्रिप्टोकरेंसी पर क्या हुआ
लोकसभा में पेश करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के विनियमन पर एक विधेयक को लोकसभा बुलेटिन-भाग II में शामिल किया गया है, जो कि चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान किए जाने वाले सरकारी कामकाज का हिस्सा है.
विधेयक संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण को लेकर एक सुविधाजनक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहता है. इस विधेयक में भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की भी मांग है.
हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है. राज्यसभा में कई सवालों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, ‘कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक सदन में आएगा.
कैबिनेट में इन पर भी हो सकता है फैसला
वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस पर आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है.इस फैसले से टेलीकॉम कंपनी Airtel और Vodafone Idea को सीधी राहत मिलेगी. 40,000 करोड़ रुपये के चार्जेज पर दोबारा विचार संभव है. कैबिनेट OTSC की समीक्षा पर फैसला लेगा.
