भारत में 5G को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, मंत्रिमंडल ने दी जुलाई से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी
भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत की औपचारिक घोषणा का वक्त अब नजदीक आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले महीने यानि जुलाई से शुरू होगी। केंद्रीय केबिनेट की ओर से आधिकारिक बयान के अनुसार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी की जाएगी। बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इस बार की स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार ने कई राहतों और रियायतों की घोषणा भी की है। स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सफल बोलीदाता 5जी स्पेक्ट्रम के लिए 20 ‘ईएमआई’ में भुगतान कर सकते हैं।
10 साल में सरेंडर का विकल्प
बोली लगाने वालों को 10 साल के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की देनदारियों के साथ कोई भी किस्तों को संतुलित करने के संबंध में कोई देनदारियां नहीं मिलेंगी। टेलीकॉम रेगुलेटर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI), अप्रैल में, मोबाइल सेवाओं के लिए 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री के लिए रिजर्व या फर्श की कीमत में लगभग 39 प्रतिशत की कमी की सिफारिश की थी।
