भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, अब कमिश्नर की होगी पूरी जिम्मेदारी

बता दें कि, मध्य प्रदेश के इन दो महानगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का संकेत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही दे चुके थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट को गुरुवार सुबह मंजूरी दे दी थी। विधि विभाग अंतिम बार बारीकी से परीक्षण के बाद इसे फाइनल कर दिया। सिस्टम के अस्तित्व में आने के बाद अब पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, “पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की नई समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए हमने तय किया है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा।”

अब डीएम नहीं कमिश्नर के पास होगी पूरी जिम्मेदारी

कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले तक इन दो महानगरों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक (SP) में बंटी होती थी। जिलाधिकारी अरेस्ट वॉरंट और लाइसेंस जारी करते थे और SP अपराध के मामले में जांच और गिरफ्तारी के लिए निर्देशित करते थे। अब कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिसिंग और मजिस्ट्रियल पावर- दोनों की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्रर के पास होगी। कमिश्नर सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे ना कि जिला प्रशासन को।

जानिए कैसा होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम का सेटअप

भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के दो पद, पुलिस उपायुक्त के 8 पद अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के 10 पद, सहायक पुलिस आयुक्त के 33 पद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण में एक अफसर को तैनात किया जाएगा। इंदौर में पुलिस आयुक्त का एक पद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के दो पद, पुलिस उपायुक्त 8, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 12, सहायक पुलिस आयुक्त 30 और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुलिस अधीक्षक तैनात किए जाएंगे।