सरकार ने CJI ललित से मांगा उत्तराधिकारी का नाम
नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. केंद्र सरकार ने 49वें सीजेआई उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने के लिए कहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है.
सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय की ओर से यह पत्र शुक्रवार सुबह ही भेजा गया है. चीफ जस्टिस यू.यू ललित यानी उदय उमेश ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सीजीआई ललित के बाद सबसे सीनियर जज हैं और इस पद के प्रमुख दावेदार हैं. माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ललित अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं. इस परंपरा के अनुसार, जस्टिस चंद्रचूड़ ही देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं.
दरअसल, 27 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस ललित के रिटायरमेंट में अब केवल एक महीने का समय बचा है. उन्होंने पूर्व सीजेआई एनवी रमना का स्थान लिया था, जो 26 अगस्त, 2022 को रिटायर हुए थे.
पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने परंपरा और वरिष्ठता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस ललित को उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की थी. इसके बाद राष्ट्रपति ने जस्टिस ललित की नए सीजेआई के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की.
कौन हैं सीजेआई ललित
जस्टिस यूयू ललित ने जून 1983 में वकालत की शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट से की थी. यहां वे 1985 तक वकालत करते रहे और 1986 से 1992 तक वे पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ रहे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2004 में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया था. जस्टिस उदय उमेश ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट हैं. उन्हें 13 अगस्त 2014 को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. इसके बाद उन्हें मई 2021 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया. वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी 2G मामलों में CBI के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ट्रायल्स में हिस्सा ले चुके हैं. वे दो कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
