30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बोनस, सीधा खाते में आएगा पैसा
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि बोनस के पैसा एकमुश्त दिया जाएगा और सीधे डायरेक्ट ट्रांस्फर के जरिए खाते में पैसा जमा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके बारे में जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। वहीं एक अन्य सूत्र ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जहां केंद्रीय कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, अब उसके मिलने का रास्त साफ हो सकता है।
यानी अगर सब कुछ ठीक रहा है तो अच्छा खासा महंगाई भत्ता मिलने का रास्त साफ हो जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए आज यानी 21 अक्टूबर 2020 को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव की घोषणा कर सकती है। इससे देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन पाने वालों को फायदा होगा।
अगर सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनका महंगाई भत्ता वीपीआई-आईडब्ल्यू की गणना के आधार पर निर्भर है। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक के लिए भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारियों को पिछली दर के हिसाब से 17 फीसदी डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है। पिछले दिनों ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली प्री-पेड उपहार घोषित किया था। इस शॉपिंग कार्ड का उपयोग कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक कर सकते हैं।
बता दें कि इस साल के शुरुआत में केंद्र सरकार ने डीए के भुगतान को हरी झंडी दे दी थी और प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मार्च में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई। यह रोक साल 2021 तक के लिए लगाई गई है।
