योगी सरकार ने पेश किया 13,594 करोड़ का अनुपूरक बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

लखनऊ : यूपी की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 13,594 करोड़ रुपए का अपना पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है. इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वास्थ्य, धार्मिक एजेंडे को प्राथमिकता में रखते हुए तमाम अन्य योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश की गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2019-2020 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया. यह बजट 13,594 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है. इस बार का अनुपूरक बजट पिछले दो वित्त वर्षों से बड़ा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट 11,388 करोड़ रुपये का था. इसके बाद वित्तीय 2018-19 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट 8,054 करोड़ रुपये का पेश किया गया था. योगी सरकार का यह तीसरा अनुपूरक बजट है. यह अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया गया है.

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की ओर से सदन में पेश किए गए बजट में नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें राज्यपोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़, कुम्भ मेले के दायित्वों के भुगतान के लिए 349 करोड़, सीवरेज एवं जल निकासी के लिए 100 करोड़ रुपए और प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम, पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा की सुविधाओं से युक्त पार्क के लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. प्रदेश अवस्थपना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं.

योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए अतिरिक्त रुपये की व्यवस्था की है. इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही प्रयागराज से मेरठ के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे के डीपीआर के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं.

ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. पर्यटन विभाग के लिए कुल 163 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. सूचना एवं प्रसार के लिए पांच करोड़ और अयोध्या में दीपोत्सव के लिए छह करोड़ रुपए स्वीकृत हैं.

इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, जिला योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पांच करोड़ रुपए, प्रदेश में इको टूरिज्म के विकास के लिए पांच करोड़, मिजार्पुर में विंध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं.

चालू वित्त वर्ष के इस अनुपूरक बजट में उन्नाव में स्थित राजा राव राम बक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

होमगार्ड्स संगठन के अधिष्ठान मद और लोकसभा चुनावों में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स की मजदूरी मद में 160 करोड़ रुपए व सचिवालय प्रशासन के लिए तीन करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा नई दिल्ली में प्रदेश सरकार का एकीकृत कार्यालय बनाने के लिए तीन करोड़ रुपए और सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य उपकरणों के लिए आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 83.14 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है. इसमें लखनऊ स्थित पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर के लिए 7.45 करोड़ रुपए, गोरखपुर मेडिकल कालेज 500 शैया वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

योगी सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी रुपये की व्यवस्था की है. अयोध्या, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बलरामपुर में केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर में 300 शैया के अस्पताल के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये और व्यवस्था की गई है.

हाथरस में नए जिला कारागार के निर्माण के लिए जमीन खरीदने के लिए 50.41 करोड़ रुपये दिये गए हैं. इसके अलावा केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के लिए भवन निर्माण को 50 करोड़ अतिरिक्त दिए गए हैं. नए जिलों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं.