यूके कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ दाखिल CBI के कई साक्ष्य स्वीकार किए
लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने विवादित शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़े मुकदमे में भारतीय अधिकारियों की ओर से सौंपे गए बहुत सारे साक्ष्यों को स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी. माल्या (62) करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्र्रिंग के मामले में भारत में वॉन्डेट है. पिछले साल अप्रैल में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से प्रत्यर्पण वॉरंट पर अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह 650,000 पाउंड की जमानत पर हैं. शुक्रवार को माल्या की जमानत अवधि अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है.अदालत जब अगली सुनवाई करेगी तो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट के समक्ष मौखिक दलीलें दी जाएंगी. इसके बाद न्यायाधीश अगली सुनवाई में मामले पर फैसले की अपनी योजना के संकेत दे सकती हैं. इससे पहले, माल्या सुनवाई के सिलसिले में अदालत आए थे जिस दौरान सीबीआई को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब न्यायाधीश ने पुष्टि की कि भारतीय अधिकारियों की ओर से सौंपे गए बहुत सारे साक्ष्य स्वीकार किए जाएंगे.
पिछले साल चार दिसंबर को लंदन की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, जिसका मकसद माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को प्रथम दृष्टया स्थापित करना है. माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर जाने के बाद ब्रिटेन में रह रहे हैं. माल्या की बचाव टीम ने दावा किया था कि उनकी कोई गलत मंशा नहीं है और भारत में उन पर निष्पक्ष तरीके से मुकदमा चलाने की संभावना नहीं है. यदि न्यायाधीश भारत सरकार के पक्ष में फैसला देती हैं तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री के पास माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर दस्तखत के लिए दो महीने का वक्त होगा. बहरहाल, दोनों पक्षों के पास मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की ऊंची अदालतों में अपील करने का हक होगा.
रक्षा मंत्रालय ने 3700 करोड़ रुपये के हथियारों की ख़रीद पर अपनी मुहर लगा दी है। इन हथियारों में देश में ही बनी एंटी टैंक नाग मिसाइलें और नौसेना के लिए युद्धपोतों पर इस्तेमाल होने वाले गन शामिल हैं. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारण की अध्यक्षता वाली रक्षा ख़रीद परिषद ने 524 करोड़ की लागत से सेना के लिए 300 नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीद को मंज़ूरी दी. नाग मिसाइल चार किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी टैंक को दिन और रात में बर्बाद कर सकता है. इसके साथ ही नौसेना के लिए युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 3000 करोड़ की लागत से 127 MM कैलिबर गन की ख़रीद को भी हरी झंडी दी गई है. ये गन नए बन रहे युद्धपोतों पर तैनात किए जाएंगे.
