भारत ने लद्दाख में जारी विवाद के लिए चीन के नए बहाने को कर दिया खारिज
भारत ने चीन की उस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें ड्रैगन ने कहा कि 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पहले से ही वहां मौजूद है और सीमा के उस पार सड़कों और संचार नेटवर्क का निर्माण जारी है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोमवार को उद्घाटन किए गए पुल एलएसी से दूर हैं और ये पुल नागरिकों की आवाजादी और सैन्य रसद पहुंचाने में मदद करेंगे। दूसरा, चीन ने कभी भी चल रही सैन्य-कूटनीतिक वार्ता में भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के मुद्दे को नहीं उठाया है। तीसरा, एलएसी के करीब सड़क, पुल, ऑप्टिकल फाइबर, सोलर-हीटेड हट्स और मिसाइल तैनाती के बारे में पीएलए का क्या कहना है?” उन्होंने कहा कि भारत केवल एलएसी के किनारे पर ही कोई निर्माण कर रहा है और इसके लिए हमें चीनी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
सैन्य कमांडरों के अनुसार, PLA ने गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में सुरक्षित संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर खींचा है, पंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर आगे के सैनिकों के लिए सौर गर्म कंटेनरों को पहुंचाने के लिए भारी-लिफ्ट क्रेन का इस्तेमाल किया है और एक अस्पताल भी बनाया है।
हालांकि, चीन पर नजर रखने वालों के अनुसार, पीएलए लद्दाख में भारतीय बुनियादी ढांचे के अपग्रेड करने की खबर से इसलिए चिंतित है, क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर के पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या CPEC के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर सकता है, जो कि खुंजेर दर्रा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यह समझा जाता है कि चीन ने CPEC को लेकर अपने सभी मौसम सहयोगी के पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, क्योंकि भारत ने बीजिंग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र और पीओके का शोषण करने पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है।
भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमता और एलएसी पर भी बढ़ी क्षमता भी पीएलए को पूर्वी लद्दाख में 1959 के कार्टोग्राफिक क्लेम लाइन के अनुसरण से रोकती है।
तथ्य यह है कि 1976 में, तत्कालीन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले चीन अध्ययन समूह ने लद्दाख एलएसी पर भारतीय सेना के लिए 65 गश्त बिंदुओं को परिभाषित किया था। चूंकि ये गश्त बिंदु LAC की भारतीय धारणा के भीतर थे, इसलिए जबरदस्त तरीके से सीमा के अपग्रेड के माध्यम से PLA ने इन सीमाओं को भारतीय सीमा के रूप में बदलने की कोशिश की। यह पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन द्वारा यूपीए शासन को इंगित किया गया था, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को सीएसजी द्वारा परिभाषित कम से कम सीमा तक गश्त करनी चाहिए।
वर्षों से, चीन ने न केवल सीमा पर भारत पर दबाव डाला है, बल्कि अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति बनाए रखने के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब न जाने के लिए पर्याप्त रूप से निंदा भी कर रहा है। बीजिंग, अपनी ओर से मानता है कि यह एक अलग लीग से संबंधित है और उसने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने से रोक दिया है।
