प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

वहीं, कैबिनेट भारत नेट को PPP के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपये के कुल खर्च को भी मंजूरी दी है। ANI के अनुसार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फार्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है। पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से PM ने घोषित किया था कि 1000 दिन में 6 लाख गांवों में भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे। आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। प्रसाद ने आगे कहा कि कहा कि जिसमें भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 करोड़ रुपये होगी। ये हम देश के 3,61,000 गांवों में जो 16 राज्यों में हैं वहां PPP के माध्यम से ला रहे हैं। हमने इसे 16 राज्यों में 9 पैकेज बनाया है। किसी एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा। आरके सिंह ने कहा कि आज कैबिनेट ने 3,03000 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। जो वितरण कंपनियां घाटे में हैं वे इस योजना से पैसा तब तक नहीं ले पाएंगी जब तक वे घाटा कम करने के लिए अपनी योजना बना लें, राज्य सरकार से इस पर सहमति लें और हमको दें।