‘अग्निपथ योजना’ के खिलाफ कांग्रेस का जंतर-मंतर पर सत्याग्रह
नई दिल्ली: अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया है. प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया. सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाई गई. विपक्षी दल भी अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए रविवार को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया. प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, अजय माकन, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, हरीश रावत, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस के अन्य बड़े चेहरे इस सत्याग्रह में शामिल हुए.
सचिन पायलट ने कहा, ‘केंद्र की वर्तमान सरकार ने फिर साबित कर दिया है कि वह किसी की नहीं सुनती और लोगों पर योजनाएं थोपती है. हम विरोध कर रहे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हिंसक न हों. हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है.’ इससे पहले शनिवार को कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छात्रों के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन का समर्थन किया. वहीं राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी अग्निपथ स्कीम वापस लेनी पड़ेगी. इस बीच रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर बातचीत की. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के बीच हुई बैठक का ब्यौरा देंगे.
प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग
गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं. यूपी, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी. वहीं जगह-जगह पथराव की घटनाएं भी हुई. इसी बीच आज कई संगठनों की तरफ से बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल समेत कई पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इस योजना में सेना में स्थाई नौकरी, फिक्स सैलरी, पेंशन और अन्य लाभ से वे वंचित हो जाएंगे.
‘अग्निवीरों’ को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
सरकार ने कहा है कि, अग्निपथ योजना में उन्हें 4 वर्ष के लिए 11.71 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, साथ ही सेवा पूर्ण होने पर उन्हें राज्य पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की नौकरियों में प्राथमिकता व आरक्षण दिया जाएगा. इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यह रिजर्वेशन भारतीय तटरक्षक बल और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के अलावा 16 रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों में लागू होगा. गृह मंत्रालय पहले ही असम राइफल्स और CAPFs में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है.
