नई दुग्ध नीति से एक लाख रोजगार देगी योगी सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी 15% की छूट
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति से लेकर पर्यटन विभाग, दुग्ध विकास और नई नगर पंचायतों के गठन के फैसले शामिल हैं. नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के लिए पास प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं-
–नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई.
–इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी
–पहले दो लाख, दो पहिया वाहनों पर मिलेगी छूट
–दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की छूट मिलेगी
–पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर भी मिलेगी छूट
–तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी
–पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट
–चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी
पर्यटन विभाग और दुग्ध विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले
योगी कैबिनेट ने आज की बैठक में पर्यटन विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए. मथुरा में जहां शनि परिक्रमा मार्ग बनाने का प्रस्ताव पास किया गया वहीं. कोसीकला में भी शनि परिक्रमा मार्ग बनाने पर सहमति हुई. इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 भी लाई है. जिसके तहत सरकार प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रूप से 100000 रोजगार देगी. दुग्ध की क्षमता को बढ़ाते हुए मार्केट 44% से बढ़ाकर 60 परसेंट किया जाना है. सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करना, उपकरण डेवलप करने का प्रस्ताव पास हुआ है. इस प्रस्तावित नीति के अनुसार ब्याज, उत्पादन बाजार विकास प्रोत्साहन की पूर्ति की गई है. इस पूरे योजना के तहत 10% के योगदान पर 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
नई नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में नई नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया. बहराइच में नई नगर पंचायत गठन का प्रस्ताव पास हुआ है. मीहीपुरवा नई नगर पंचायत का गठन भी होगा. कई जिलों की नगर पंचायतों का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है. इसके अलावा बरेली के नवाबगंज नगर पंचायत का विस्तार, बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत, मथुरा के बरसाना नगर पंचायत का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है.
