वन नेशन, वन इलेक्शन : कांग्रेस बोली- ‘पीएम मोदी लोकसभा भंग करें तो एक साथ चुनाव के लिए हम तैयार’
नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के साथ ही 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की बीजेपी की योजना पर कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है. कांग्रेस ने मंगलवार को बयान जारी करके कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक साथ चुनाव चाहते हैं तो लोकसभा भंग कर दें. दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि अभी एक देश, एक चुनाव संभव नहीं है. इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा. कांग्रेस ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा भंग करते हैं तो चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है. कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा दें और चुनाव पहले कराएं. बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की बढ़ती मांग के बीच बीजेपी लोकसभा के साथ-साथ 11 विधानसभा चुनाव करा सकती है. सूत्रों के मुताबिक इसके लिए संविधान में किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत भी नहीं है. हालांकि राजनीतिक दल सांविधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए ही इसका विरोध कर रही हैं.
कुछ वर्गों की ओर से इन संकेतों के बीच कि लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष के शुरू में 11 विधानसभाओं के साथ कराने को लेकर प्रयास किये जा सकते हैं, भाजपा ने ‘‘खर्च पर अंकुश’’ के लिए एकसाथ चुनाव कराने पर जोर दिया है, जिसके लिए बीजेपी शासित तीन राज्यों का चुनाव विलंबित किया जा सकता है और 2019 में बाद में होने वाले कुछ राज्यों के चुनाव पहले कराये जा सकते हैं.
भाजपा सूत्रों ने यद्यपि कहा कि राज्यों का चुनाव विलंबित करने या पहले कराने को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है और इस विचार पर पार्टी के भीतर औपचारिक रूप से चर्चा नहीं की गई है क्योंकि ऐसे कदमों की संवैधानिक वैधता को ध्यान में रखना होगा.
देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इससे चुनाव पर बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने और देश के संघीय स्वरूप को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. सोमवार को इस आशय से संबंधित विधि आयोग को लिखे पत्र में अमित शाह ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना केवल परिकल्पना नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है.
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह आधारहीन दलील है कि एक साथ चुनाव देश के संघीय स्वरूप के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से देश का संघीय स्वरूप मजबूत होगा. विधि आयोग को लिखे आठ पन्नों के पत्र में शाह ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विरोध करना राजनीति से प्रेरित लगता है. उल्लेखनीय है कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवहारिकता पर विधि आयोग विचार कर रहा है और वह अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले राजनीतिक दलों के विचार जान रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी एक साथ चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं.
