आसाराम बापू को जोधपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत, पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे

Jodhpur: यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को साल 2013 में अरेस्ट किया गया था. तब से लेकर अब तक आसाराम ने जोधपुर न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ना जाने कितनी जमानत याचिका पेश की, लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली. आखिर आसाराम की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.हालांकि, जिस मामले में जमानत स्वीकार की गई है, वह यौन उत्पीड़न का नहीं, बल्कि आसाराम से जुड़ा दूसरा मामला है. आसाराम को सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में जमानत मिली है.

जमानत की जद्दोजहद के बीच आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रवि राय वगे नामक व्यक्ति ने पैरोकार के रुप में जमानत याचिका पेश की थी, जिसमें आसाराम के खराब तबीयत को आधार बनाया गया व सबूत के तौर पर जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी के प्रमाण पत्र पेश किए गए, जिसमें बताया गया कि आसाराम असाध्य बीमारी से ग्रसित है और उन्हें उपचार की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब यह बात सामने आई कि यह प्रमाणपत्र झूठा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए कोर्ट को गुमराह करने और झूठे साक्ष्य पेश करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश किए.

क्या होगा इस जमानत का असर

आसाराम को इस मामले में जमानत मिलने के बाद हालांकि आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे इस मामले के अतिरिक्त यौन उत्पीड़न के आरोप में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल की सजा भुगत रहे हैं. लेकिन उक्त जमानत मिलने के बाद आसाराम के वकीलों द्वारा कोर्ट में यह तथ्य पेश किया जा सकता है कि आसाराम को एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है ऐसे में झूठे दस्तावेज पेश करने का मामला आसाराम की आगामी जमानत में अड़चन पैदा नहीं करेगा.

 

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