आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ी याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा SC

New Delhi: बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लग रहा है। जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा।

साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की भी मांग की थी.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला अभी तक पटना कोर्ट में चल रहा था.

आनंद मोहन की रिहाई पर हमला बोलते हुए जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि नीतिश सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है. उन्होंने आनंद की रिहाई को पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने कहा कि पहले आरोपी को फांसी की सजा दी गई, फिर उसे उम्रकैद में बदल दिया, अब सरकार उसे रिहा कर रही है, ये पूरी तरह से गलत है. वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर डीएम की बेटी पदमा ने भी नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए. ये हमारे परिवार के साथ ही नहीं पूरे देश के साथ अन्याय है.

हालांकि बिहार के सीएम नितिश कुमार आनंद मोहन की रिहाई का सर्मथन किया था, जिस पर विपक्ष उन पर हमलावर दिखा था, उन्होंने कहा बहुत सारे लोगोंं को हर रोज रिहाई मिलती है, लेकिन एक शख्स की रिहाई पर इतना विवाद क्यों. नीतिश को इस बयान पर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था.

क्या कहा गया है याचिका में?

जी कृष्णया की पत्नी उमा कृष्णया द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि मौत की सजा के विकल्प के रूप में अदालत द्वारा निर्देशित आजीवन कारावास को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. याचिका में तर्क दिया गया- एक दोषी को मौत की सजा के विकल्प के रूप में दिए गए आजीवन कारावास की सजा को अलग तरह से देखा जाना चाहिए और सामान्य आजीवन कारावास से अलग किया जाना चाहिए. आजीवन कारावास, जब मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दिया जाता है, अदालत द्वारा निर्देशित सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और छूट के आवेदन से परे होना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन को उम्रकैद की सजा का मतलब उनके पूरे जीवन के लिए कारावास है. आजीवन कारावास का अर्थ है पूरी जिंदगी और 14 साल की व्याख्या नहीं की जा सकती है. इसका मतलब है कि जीवन के लिए कारावास अंतिम सांस तक रहता है.बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन को गुरुवार सुबह सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि मोहन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने विधायक रहते हुए सेवारत आईएएस अधिकारी जी. कृष्णया की हत्या की है. उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं. दलील में तर्क दिया गया कि बिहार जेल नियमावली, 2012 के नियम 481 (1) (सी) में प्रावधान है कि जिन दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है, वह 20 साल की सजा पूरी होने के बाद ही छूट के पात्र होंगे.

वर्तमान मामले में, आनंद मोहन को निचली अदालत ने 5 अक्टूबर, 2007 को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में पटना उच्च न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास में बदल दिया था और शीर्ष अदालत ने इसकी पुष्टि की थी. आनंद मोहन केवल 14 साल कैद में रहे और इसलिए, वह बिहार जेल नियमावली, 2012 के नियम 481 (1) (सी) के अनुसार छूट के लिए योग्य नहीं है. याचिका में कहा गया है, वर्तमान दोषी को छूट का अनुदान 10 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना के उल्लंघन में है, जो सजा की तारीख, यानी 5 अक्टूबर, 2007 को लागू थी. इसलिए, बिहार राज्य द्वारा 24 अप्रैल, 2023 का आदेश 10 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना के साथ-साथ शीर्ष अदालत के निर्णयों के उल्लंघन में है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार ने विशेष रूप से बिहार जेल नियमावली, 2012 में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 10 अप्रैल, 2023 को संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी आनंद मोहन को छूट का लाभ दिया जाए. उक्त संशोधन दिनांक 10.12.2002 की अधिसूचना के साथ-साथ सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में सिविल सेवकों का मनोबल गिरा है. इसलिए, यह दुर्भावना के दोष से ग्रस्त है और प्रकट रूप से मनमाना है और कल्याणकारी राज्य के विचार के विपरीत है.