राम जन्मभूमि विवाद में SC पहुंचा केंद्र, विवादित जमीन को छोड़कर अधिग्रहित की गई जमीन को लौटाने की मांग की
नई दिल्ली: 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी जिसमें विवादित ज़मीन के अलावा अधिग्रहित की गई अतिरिक्त ज़मीन राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने की अपील की गई है। 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या में करीब 67 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया था। माना जा रहा है कि अयोध्या केस के सुनवाई में हो रही देरी की वजह से केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। चूंकि आसपास की सारी जमीन हिंदुओ की है इसीलिए सरकार उस पर निर्माण करने का रास्ता खोज रही है। फिलहाल इसे फ़ाइल किया जा रहा है। देखना होगा कि इस याचिका से मुख्य टाइटल शूट पर कितना असर पड़ेगा।
1993 में केंद्र सरकार ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था और विवादित ढांचा सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर है। हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को लेकर फैसला दिया। केंद्र सरकार ने यही बाकी बची पूरी जमीन वापस मांगी है। विवादित जमीन के अलावा बाकी जमीन हिंदू पक्ष की है और जो जमीन विवादित नहीं है उस पर निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है।
