मराठा आरक्षण पर सभी दल सहमत,CM शिंदे ने मनोज जरांगे से की अनशन खत्म करने की अपील
Maharastra: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि मराठा आरक्षण देने पर सभी दल एकमत हैं. यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए. वहीं, हिंसा की सभी दलों ने निंदा की है.
मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसके लिए समय दिया जाना चाहिए, ये सभी ने तय किया. जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर सभी ने नाराजगी जताई है. तीन रिटायर जजों की एक कमेटी बनाई गई है. पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. जल्द ही मराठा समाज को न्याय देने के लिए फैसले लिए जाएंगे. समय देने की जरूरत है और मराठा समाज को भी धैर्य रखना चाहिए.सीएम शिंदे ने कहा, मैं मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें. यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है. आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए. मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.
मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. ये बैठक मुंबई में हुई, जिसमें उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (बीजेपी के), एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (कांग्रेस), शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब समेत अन्य मौजूद रहे. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि शिंदे विपक्षी नेताओं को स्थिति से निपटने के लिए सरकार के प्लांस के बारे में जानकारी देंगे और उनका समर्थन मांगेंगे. पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गईं.
मराठा आरक्षण को लेकर भड़की चिंगारी
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। मराठवाड़ा के पांच जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं। इसके अलावा बीड के कुछ हिस्सों में सोमवार को कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया।
