Alliance in the Budget: मोदी सरकार ने बजट में सहयोगी दलों के लिए खोला पिटारा, सड़क से लेकर मंदिर तक का होगा पुनर्निमाण

Alliance in the Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश को बड़े तोहफे दिये हैं. इस तरह उन्होंने सहयोगी पार्टियों को साधने का भी काम किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में दो नये एक्सप्रेस-वे बनेंगे. गंगा नदी पर दो नए पुल बनेंगे. वित्त मंत्री ने बिहार में सड़क के लिये 26 हजार करोड़ रुपये का आवंटन रखा है.

वहीं, चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई है.आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है. वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में ईस्टर्न रीजन के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी आएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे.

Alliance in the Budget: बिहार को दिया 26000 करोड़

वित्त मंत्री ने बिहार के लिये नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने बिहार में रोड प्रोजेक्ट्स के लिये 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि गया में इंडस्ट्रीयल रूट को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा.

पटना-पूर्णिया 300 किमी और गया- बक्सर-भागलपुर 386 किमी के इन दोनों ही एक्सप्रेस वे पर 100-100 किमी के पैच में चालू वित्त वर्ष के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा.

Alliance in the Budget: काशी विश्वनाथ की तरह महाबोधि मंदिर में बनेगा कॉरिडोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काशी विश्वनाथ की तरह महाबोधि मंदिर में भी कॉरिडोर बनया जाएगा. साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर, गया, काशी और नालंदा पर जोर दिया जाएगा. इनके आसपास के एरिया को डेवलप किया जाएगा. उन्होंने गया में विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण का भी ऐलान किया.

Alliance in the Budget: आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़

वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. इसके जरिए राज्य का विकास किया जाएगा.वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को लेकर कहा कि राज्य की पूंजी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द से जल्दा पूरा करने की है. चूंकि ये आंध्र प्रदेश और उसके किसानों की जीवन रेखा है, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए जारी किए गए धन का काम इसमें लगाया जाएगा. इससे देश की खाद्य सुरक्षा में मदद मिलेगी.

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Alliance in the Budget: औद्योगिक विकास को दिया जाएगा बढ़ावा

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे- पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों पर खास फोकस होगा. इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धन भी मुहैया कराया जाएगा.