प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का पूरा कंट्रोल, LG ने भेज दीं फाइलें
New Delhi: दिल्ली की सियासत में एक लंबी उठापटक के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार को प्रशासनिक फेरबदल करने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ी जीत करार दे रही है क्योंकि दिल्ली के अफसरों का नियंत्रण दिल्ली सरकार के हाथों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी जीत के बाद दिल्ली सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल शुरू भी कर दिए हैं। बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने सेवा विभाग से जुड़ी फाइलों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार अब कुछ ही समय बाद ही दिल्ली सरकार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल और देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनकी सरकार ने कुछ घंटों के भीतर सेवा सचिव को भी बदल दिया था, लेकिन एलजी को आधिकारिक सूचना नहीं मिलने के कारण इन्हें अप्लाई नहीं कर पाए थे। जिसकी वजह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी देखने को मिली थी।
अब खबर है कि दिल्ली के एलजी सचिवालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जरूरी एक्शन के लिए सर्विसेज से जुड़े मामलों से संबंधित फाइलों को दिल्ली सरकार को वापस कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सेवाओं के कंट्रोल का अधिकार दिल्ली के एलजी के पास मौजूद था। उस समय सभी सेवाओं और फेरबदल से जुडी फाइलें उपराज्यपाल के पास ही पहुंचती थी। लेकिन जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसला लिया तो उस फैसले में ये कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा।
