प्रधानमंत्री ने आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को (22 मार्च) नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र (Innovation Centre) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6-जी (Bharat 6G) विजन डॉक्यूमेंट (दृष्टिपत्र) का अनावरण और 6-जी अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी किया।
इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत जी20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और क्षेत्रीय दूरियों को कम करना हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दूरियों को कम करने में वैश्विक दक्षिण की अहम भूमिका है। आईटीयू का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर इसमें काफी अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के यूपीआई आधारित भुगतान होते हैं। हर दिन 7 करोड़ ई-अथॉन्टिकेशन होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 5जी के शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6जी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। यह भारत के विश्वास को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीकॉम तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका नहीं है बल्कि यह लोगों को सशक्त बनाने का मिशन है। भारत में 125 शहरों में 5जी कनेक्शन शुरू हो गए हैं। भारत में 100 5जी लैब देशभर में बनाए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन की महासचिव डोरीन बोगडान ने कहा कि भारत उन देशों के लिए रोल मॉडल है, जो डिजिटल बदलाव चाहते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज सबसे बड़ा है, साथ ही डिजिटल पेमेंट मार्केट और तकनीकी कामगारों के मामले में भी भारत दुनिया में अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने देश को तकनीकी अविष्कारों के मामले में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। इनके अलावा आधार, यूपीआई और अन्य ऐसी ही योजनाओं से भारत काफी अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से और कम लागत से अविष्कार हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं देखा गया है।
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।