दिल्ली में मॉब लिचिंग के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, LG ने नई पॉलिसी को दी मंजूरी
New Delhi: दिल्ली में अब भीड़ में हुई हिंसा या मॉब लिंचिंग के दौरान मारे जाने वाले लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा. उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. ये संशोधन मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार देगा.
दिल्ली में अब भीड़ में हुई हिंसा या मॉब लिंचिंग के दौरान मारे जाने वाले लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा. उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. ये संशोधन मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार देगा.
अधिकारियों ने बताया कि 17 जुलाई 2018 को एक मामले में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने के अंदर राज्य सरकारों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A में दिए गए प्रावधानों के तहत मॉब लिंचिग और मॉब वायलेंस मुआवजा योजना तैयार करने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि योजना में मुआब्जे की गणना के दौरान, राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग मॉब या वॉयलेंस के कारण हुई शारीरिक-मनोवैज्ञानिक चोट, रोजगार और शिक्षा के अवसरों की हानि समेत कमाई की हानि, कानूनी खर्चों और इलाज समेत अन्य पर भी उचित ध्यान देंगी.
अभी तक नहीं है मुआवजे की कोई नीति
बता दें कि तत्कालीन उराज्यपाल द्वारा दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 की मंजूरी के साथ 27 जून 2019 को इसे अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसमें मॉब लिंचिंग और मॉब वॉयलेंस के लिए मुआब्जे का प्रावधान नहीं किया गया था. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार ने 29 अप्रैल 2023 को अपने एक पत्र के माध्यम से ‘इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की एक प्रति भेजी, जिसमें न्यायालय ने राज्यों को तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य मामले में दिए अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों से संबंधित हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था.
